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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगि‍यों के लिए आज एक बड़ी और अच्छी खबर मिल सकती है. आज हो रही केंद्रीय मंत्री मंडल की बैठक में महंगाई भत्ता 2 फीसदी बढ़ाया जा सकता है. बुधवार को महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है. 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी को अगर सरकार मंजूरी दे देती है. तो इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 9 फीसदी हो जाएगा. इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 1 जुलाई से यह फैसला लागू होगा. देशभर में 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं. इसके अलावा 61 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स हैं. महंगाई भत्ते में जो बढ़ोत्तरी होगी. यह बढ़ोत्तरी 7वें वेतन आयोग में तय किए गए फॉमूर्ल के ह‍िसाब से होगी. इससे पहले केंद्रीय मंत्रीमंडल ने महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी. इसी साल मार्च में इसकी घोषणा की गई थी. ये बढ़ी हुई दरें जनवरी से लागू हुई थीं. क्या होता है महंगाई भत्ता: महंगाई भत्ता अथवा डियरनेस अलाउंस वह अलाउंस होता है, जो सरकारी कर्मचारियों, पब्ल...

नई दिल्‍ली:  अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास फंड की कमी है तो यह खबर आपके लिए है. आप अगर 2 से 3 लाख रुपए तक के निवेश वाले कारोबार की शुरुआत करते हैं तो मोदी सरकार आपकी मदद करेगी. दरअसल, मोदी सरकार अपनी मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को लोन मुहैया कराती है. ऐसे में 75-80 फीसदी तक कारोबार शुरू करने के लिए लोन देती है. इस स्कीम के तहत आप भी अपना कारोबार शुरू करके कमाई कर सकते हैं. यह बिजनेस कोई मुश्किल नहीं है. जिन्‍हें शुरू करने के लिए आपके पास 2 से 3 लाख रुपए होने चाहिए. 1. शुरू करें पापड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुद्रा स्‍कीम के तहत आप पापड़ बनाने का काम भी शुरू कर सकते हैं. कितना चाहिए निवेश:  2.05 लाख रुपए के शुरुआती निवेश से यह कारोबार शुरू हो सकता है. कितना मिलेगा लोन:  पापड़ यूनिट के लिए 8.18 लाख रुपए का लोन मिल सकता है. सब्सिडी का भी फायदा:  पापड़ यूनिट के लिए आपको सरकार की आंत्रप्रेन्‍योर सपोर्ट स्‍कीम के तहत 1.91 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी. 2. शुरू करें लाइट इंजीनियरिंग यूनिट मुद्रा स्कीम के तहत आप लाइट इंजीनियरिंग (जैसे-नट, बोल्‍ट, वाशर या कील आदि)...

नई दिल्ली:   वेतन आयोग की सिफारिशों  का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार का तोहफा मिल सकता है. उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की विदेश यात्रा का विकल्प खोल सकती है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के तहत विदेश जाने का विकल्प देगी. लंबे विचार के बाद इस प्रस्ताव को सरकार ने मान लिया है. सरकार के इस कदम को आम चुनाव से केंद्रीय कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश के रूप में माना जा रहा है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारी कौन-कौन से देश जा सकते हैं, यह सरकार तय करेगी. शुरुआत में दस देशों में घूमने की अनुमति दी जा सकती है. DoPT के मुताबिक, यह सुविधा कब से और किन देशों के लिए मिलेगी, यह पीएम मोदी के निर्देश के बाद तय किया जाएगा. दूसरे देशों से मजबूत होंगे संबंध सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऐंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने संयुक्त रूप से मिलकर प्रस्ताव को तैयार किया था. विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह सुविधा मिलने से जिन देशों में कर्मचारी अपने परिवार के साथ जाएंगे. वहां के संबंध भारत से मजबूत होंगे. आपको बता दें, ...

नई दिल्ली:  बैंकिंग सेक्टर की सेहत सुधारने के लिए मोदी सरकार जल्द बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार एक मेगा मर्जर के प्लान पर काम कर रही है. 4 सरकारी बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाने की तैयारी हो रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, IDBI, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाने का प्रस्ताव है. अगर ऐसा हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद यह बैंक देश का दूसरा बड़ा बैंक बन जाएगा. नए बैंक के पास 16.58 लाख करोड़ रुपए की एसेट होगी. घाटे में हैं चारों बैंक बता दें कि वित्तीय वर्ष 2018 में इन चारों बैंकों को कुल मिलाकर करीब 21646 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है. जिसकी वजह से सरकार इन चारों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाने की तैयारी कर रही है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में बैंकों की हालत सुधारने में कामयाबी मिलेगी. साथ ही कमजोर बैंकों की वित्तीय हालत में भी सुधार हो सकेगा. नया बैंक बनेगा देश का दूसरा बड़ा बैंक सरकार चारों बैंकों को मिलाकर नया बैंक बनाएगी. इस बैंकों को चारों बैंकों की 16.58 करोड...