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नई दिल्‍ली :  मैसेजिंग एप व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस पर रोक लागने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और केंद्र सरकार (कानून, आईटी और वित्त मंत्रालय) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस इंदू मलहोत्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को 'सेंटर फॉर अकांउटेलिबिटी एंड सिस्टेमैटिक चेंज’ संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. दरअसल याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने को कहा गया है कि जब तक व्हाट्सएप रिजर्व बैंक के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन न कर ले, तब तक उसकी पेमेंट सर्विस रोक दी जाए. बता दें कि यह याचिका 'सेंटर फॉर अकांउटेलिबिटी एंड सिस्टेमैटिक चेंज’ संगठन ने दायर की है. संगठन का कहना है कि यह मैसेंजर कंपनी भारत में कई कानूनी प्रावधानों को पूरी नहीं करती है. संगठन द्वारा याचिका में कहा गया है कि बैंक खाता खोलने के लिए ग्राहक को KYC नियमों के साथ रिजर्व बैंक की कई प्रावधानों को पूरा करना पड़ता है. लेकिन व्हाट्सएप एक विदेशी कंपनी है. इसका भारत में न ही कोई सर्वर है और ना ही कोई ऑफिस. ऐसे में व्हाट्सए...

नई दिल्ली:  मोदी सरकार आपकी कार को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रही है. अगर सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही यह मुमकिन होगा. दरअसल, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की एक नोटिफिकेशन में मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में संशोधन का जिक्र किया गया है. इसके तहत मौजूदा वाहनों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम के रेट्रो फिटमेंट को मंजूरी दी जा सकेगी. सरकार ने यह कदम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया है. बता दें, पेट्रोल और डीजल वाहनों में हाइब्रिड सिस्टम लगाने के बाद कार चलाने का खर्च 50 फीसदी से भी कम हो सकता है. हालांकि, अभी इस नोटिफिकेशन को पास किया जाना बाकी है. तीन कैटेगरी में होगा रेट्रो फिटमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक, रेट्रो फिटमेंट को तीन कैटेगिरी में बांटा जाएगा और AIS-123 स्टैंडर्ड की जरूरतों को पूरा करना होगा. पहली कैटेगरी में पैसेंजर व्हीकल, स्मॉल गुड्स करियर और 3500kg से कम वाले वाहनों में हाइब्रिड सिस्टम लगाए जा सकते हैं. दूसरी कैटेगिरी में 3500 kg से ज्यादा वजन वाले वाहनों में हाइब्रिड सिस्टम लगाया जा सकता है. तीसरी कैटेगरी में वाहनों को इलेक्...

नई दिल्‍ली:  जल्द ही आपको घर बैठे 5 लाख रुपए का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा. इसके लिए  मोदी सरकार  ने प्लानिंग कर ली है. दरअसल, आयुष्मान भारत स्कीम के लिए  मोदी सरकार  करीब 11 करोड़ 'फैमिली कार्ड' छापेगी और उन्हें लोगों तक हाथोंहाथ पहुंचाएगी. सरकार गावों में 'आयुष्मान पखवाड़ा' का आयोजन करेगी. जहां इन कार्ड्स की हैंड डिलीवरी दी जाएगी. मतलब यह कि हर घर तक कार्ड पहुंचाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार खुद उठाएगी. सरकार दिल्ली में 24X7 कॉल सेंटर भी बनाएगी, जहां इस  मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम  से जुड़ी लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और सवालों के जवाब दिए जाएंगे. इसकी जानकारी  आयुष्‍मान भारत- नेशनल हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन मिशन  (AB-NHPM) ने दी है. 15 अगस्त तक पूरी होगी योजना? आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन स्कीम (AB-NHPM) के सीईओ इंदु भूषण के मुताबिक, 'सरकार आयुष्मान भारत के लिए सारी तैयारी 15 अगस्त तक पूरी करना चाहती है.' हालांकि, अभी इसकी लॉन्च डेट तय नहीं है. 'फैमिली कार्ड' पर इस स्कीम के पात्र सदस्यों के नाम होंगे. कार्ड के साथ हर व्यक्ति के नाम वाला एक लेटर दिया जाए...

नई दिल्ली:  आधार डाटा लीक होने की खबरों के बीच  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)   ने इसमें कुछ और बदलाव करने का निर्णय लिया है. यूआईडीएआई ने वर्चुअल आईडी की शुरुआत करने का फैसला किया है. अब कई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर नहीं देना होगा.  आधार के मिसयूज  की खबरों के आने के बाद सरकार ने भी आधार वर्चुअल आईडी के इस्तेमाल पर जोर दिया है. यह सब आधार की सेफ्टी को मजबूत करने के लिए है. लेकिन, क्या आपको पता है कि  आधार वर्चुअल आईडी  होती क्या है? इसका फायदा क्या होगा. आम जनता इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएगी और कैसे ये नई आईडी जेनरेट होगी. इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे. सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये आधार से कैसे अलग होगी. क्या होती है VID? आधार वर्चुअल आईडी  एक तरह का टेंपररी नंबर है. यह 16 अंकों का नंबर होता है. अगर इसे आधार का क्लोन कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा. इसमें कुछ ही डिटेल होंगी. UIDAI यूजर्स को हर आधार का एक वर्चुअल आईडी तैयार करने का मौका देगी. अगर किसी को कहीं अपने आधार की डिटेल देनी है तो वो 12 अंकों के आधार नंबर की जगह 16 अंकों का वर्चुअल आईडी दे सकता है....

नई दिल्ली:   केंद्र सरकार की एक ऐसी स्‍कीम है, जिसमें आप महज 70 हजार रुपए खर्च कर 25 साल तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं. हर महीने आपके बि‍जली के भारी-भरकम बिल की टेंशन खत्‍म करने के लिए यह एक अच्‍छा ऑफर है. दरअसल, सोलर पैनल लगाने वालों को केंद्र सरकार का न्‍यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय रूफटॉप सोलर प्‍लांट पर 30 फीसदी सब्सिडी मुहैया करा रहा है. बिना सब्सिडी के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर करीब 1 लाख रुपए का खर्च आता है. एक सोलर पैनल की कीमत तकरीबन एक लाख रुपए है. राज्यों के हिसाब से यह खर्च अलग होगा. सब्सिडी के बाद एक किलोवॉट का सोलर प्लांट मात्र 60 से 70 हजार रुपए में कहीं भी इन्स्टॉल करा सकते हैं. वहीं, कुछ राज्य इसके लिए अलग से अतिरिक्त सब्सिडी भी देते हैं. कहां से खरीदें सोलर पैनल सोलर पैनल खरीदने के लिए आप राज्य सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं. राज्यों के प्रमुख शहरों में कार्यालय बनाए गए हैं.   हर शहर में प्राइवेट डीलर्स के पास भी सोलर पैनल उपलब्ध हैं. अथॉरिटी से लोन लेने के लिए पहले संपर्क करना होगा. सब्सिडी के लिए फॉर्म भी अथॉरिटी कार्यालय से ही ...

नई दिल्ली:  बैंकिंग सेक्टर की सेहत सुधारने के लिए मोदी सरकार जल्द बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार एक मेगा मर्जर के प्लान पर काम कर रही है. 4 सरकारी बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाने की तैयारी हो रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, IDBI, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाने का प्रस्ताव है. अगर ऐसा हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद यह बैंक देश का दूसरा बड़ा बैंक बन जाएगा. नए बैंक के पास 16.58 लाख करोड़ रुपए की एसेट होगी. घाटे में हैं चारों बैंक बता दें कि वित्तीय वर्ष 2018 में इन चारों बैंकों को कुल मिलाकर करीब 21646 हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है. जिसकी वजह से सरकार इन चारों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाने की तैयारी कर रही है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में बैंकों की हालत सुधारने में कामयाबी मिलेगी. साथ ही कमजोर बैंकों की वित्तीय हालत में भी सुधार हो सकेगा. नया बैंक बनेगा देश का दूसरा बड़ा बैंक सरकार चारों बैंकों को मिलाकर नया बैंक बनाएगी. इस बैंकों को चारों बैंकों की 16.58 करोड...