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श्रीनगर:  जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज उम्मीद जताई कि भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने की घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा के बाद अपराधियों के खिलाफ ठोस और दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे. मुफ्ती ने ट्विटर पर कहा, "भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने पर चर्चाएं हो रही हैं और इसके आम हो जाने से भारत में लोकतंत्र का स्तर गिरा है. मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का इसकी निंदा करने वाले बयान आने के बाद अपराधियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएंगे और दंडात्मक उपाय किए गए जाएंगे." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रीय दैनिक को दिए साक्षात्कार में गौ रक्षकों और पीट-पीट कर हत्या किए जाने की घटनाओं से संबंधित सवाल पर कहा, "यह बहुत दुखद है और हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं."  प्रधानमंत्री ने कहा, "अगर देश में एक घटना भी होती है तो यह दुखद है और कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए. मेरी सरकार कानून के शासन और प्रत्येक नागरिक की जिंदगी और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए." इस मुद्दे पर केंद्र...

2018 में लोकसभा या राज्यसभा में नहीं पूछा गया कश्मीरी पंडितों से जुड़ा सवाल. नई दिल्ली:  जम्मू कश्मीर में तीन साल से चली आ रही  पीडीपी-बीजेपी गठबंधन की सरकार 19 जून को तब गिर गई, जब बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया. सरकार गिरने के बाद कश्मीर में राज्यपाल शासन लग गया है. इस बारे में लगातार बात हो रही है कि घाटी के हालात अब किस तरफ जाएंगे. ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की तीन दशक से चली आ रही घर वापसी की मांग पर गठबंधन सरकार के दौरान कितना काम हुआ और सरकार गिरने के बाद कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई फैसला होगा या नहीं? तीन साल पहले जब बीजेपी को जम्मू कश्मीर की सरकार में पहली बार भागीदार बनने का मौका मिला तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की उम्मीद जगी थी. इस उम्मीद का सबसे बड़ा कारण यह था कि बीजेपी हमेशा से कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात कहती रही है. बीजेपी के एजेंडे में तो धारा 370 को खत्म करना भी था, लेकिन वह विवादित मामला है. लेकिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर इस तरह का न तो कोई विवाद है और न ही कोई संवैधानिक संकट. फिर भी इन तीन...