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ट्राई ने सभी स्टेक होल्डर्स को 10 दिसंबर तक का वक्त दिया है ताकि वे अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें समीर दीक्षित, नई दिल्ली:  वाट्सएप, स्काइप, गूगल डूओ पर सरकार जल्द कुछ जरूरी पाबंदियां लगा सकती है. फिलहाल टेलीकॉम रेग्यूलेटर ट्राई इस पर कंस्लटेशन पेपर जारी किया है. बताया जा रहा है कि जल्द ही ये सारे वीडियो ऐप रेग्यूलेशन के दायरे में आएंगे. ताजा जानकारी के मुताबिक ट्राई ने सभी स्टेक होल्डर्स को 10 दिसंबर तक का वक्त दिया है ताकि वे अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें. टेलीकॉम कंपनियों ने की थी रेग्यूलेशन की मांग आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से इस बात की चर्चा होती रही है कि व्हाट्सएप, स्काइप, गूगल डुओ और इमो जैसी वीडियो कॉलिंग एप्स का इस्तेमाल करने पर सरकार रोक लगाने वाली है. दरअसल, टेलीकॉम कंपनियां इन ऐप्स को दायरे में लाने की मांग कर रही हैं. उनकी मांग है कि ओटीटी प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी तय हो. बताया जा रहा है कि इन प्लेयर्स की वजह से ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा है. अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार के नए रेग्यूलेशन के बाद जो सेवाएं टेलीकॉम कंपनियां दे रही हैं वो इसके दायरे में आएंग...

नई दिल्ली : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने लोगों से अपनी 12 अंकों वाली आधार संख्या इंटरनेट या सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने या अन्य को किसी प्रकार की चुनौती देने से मना किया है. दूरसंचार नियामक ट्राई प्रमुख के आधार को सार्वजनिक करने और नुकसान पहुंचाने की चुनौती के बाद यूआईडीएआई ने यह बात कही है. शर्मा की इस चुनौती के बाद सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी कई निजी जानकारियों को साझा किया गया और उनको ट्रोल भी किया गया. यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा, ‘इस प्रकार की चीजें अनावश्यक हैं और इससे बचा जाना चाहिए क्योंकि यह कानून के अनुरूप नहीं है.’ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के प्रमुख आर. एस. शर्मा ने शनिवार को अपनी आधार संख्या सार्वजनिक करते हुए यह चुनौती दी थी कि कोई यह बताए कि इस संख्या को जानकर कैसे वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है. उसके बाद कुछ ने ट्विटर पर दावा किया कि उन्हें शर्मा की बैंक खाता संख्या और ई-मेल मिल गया है. हालांकि शर्मा ने इससे इनकार किया और इसे गलत बताया. यूआईडीएआई ने कहा कि लोगों को सार्वजनिक रूप से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आधार संख्या नहीं डालनी चाहिए ...