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नई दिल्ली:  21 जुलाई को होने वाली जीएसटी कॉउंसिल की बैठक से कंज्यूमर के लिए राहत की खबर मिल सकती है.  GST काउंसिल  की करीब 24 से 32 उत्पादों की दर कम करने पर फैसला हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक,  कंज्यूमर के इस्तेमाल की चीजों  पर दरों में कटौती की जा सकती है. इनमें जॉब वर्क, देवी देवताओं की मूर्तियां, साल लीव्स पर जीएसटी दर कम करने पर फैसला हो सकता है. काउंसिल की बैठक में एविएशन सेक्टर को महंगे फ्यूल से राहत मिलने की उम्मीदें कम हैं. क्योंकि, एटीएफ की दरों में कटौती को इस बार एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है. किस पर कितना घटेगा GST हैंडिक्राफ्ट, हैंडलूम आइटम को 12 फीसदी से कम करके 5 फीसदी स्लैब में लाया जा सकता है. वहीं, इलेक्ट्रॉनिक बुक पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से कम करके 5 फीसदी की जा सकती है. इसके अलावा कई अन्य जरूरी आइट्म्स को 12 फीसदी के स्लैब से निकालकर 5 फीसदी के स्लैब में शामिल किया जा सकता है. होटल में ठहरना होगा सस्ता टूरिस्ट प्लेस पर घूमना और ठहरना सस्ता हो सकता है, क्योंकि होटल रूम के रेंट पर वास्तविक और घोषित रेंट के बीच स्थिति स्पष्ट की जा सकती है. होटल रुम पर घोषित के ...

नई दिल्ली/लखनऊ:   कानपुर  में  जीएसटी  की इंटेलिजेंस विंग ने फर्जी फर्म बनाकर 400 करोड़ रुपए के फर्जी बिल के जरिए 60 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने वाले दो व्यापारियों को अपनी गिरफ्त में लिया है. इन कारोबारियों ने 60 करोड़ की जीएसटी की हेराफेरी की थी. एक अधिकारी की जानकारी के मुताबिक, कानपुर के व्यापारी मनोज कुमार जैन और चंद्र प्रकाश तायल फर्जी फर्म के ​जरिए जीएसटी की हेराफेरी कर रहे थे. इस मामले में गुरुवार (5 जुलाई) को लखनऊ को गोमती नगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया और लखनऊ की स्पेशल सीजेएम की अदालत में आरोपियों को पेश किया गया. जहां से दोनों ही आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. अभी इस गिरोह के कई अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. बताया जा रहा है कि मनोज कुमार जैन ने लगभग 300 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग कर सरकार को लगभग 44 करोड़ रुपये का चूना लगाया. वहीं, चंद्र प्रकाश तायल ने लगभग 100 करोड़ की फर्जी बिलिंग करते हुए 16 करोड़ की हेराफेरी की है. जीएसटी लागू होने के एक साल बाद पकड़ी गई यह सबसे बड़ी टैक्स चोरी कही जा रही है. आरोपी मनोज कुमार जैन और चंद्र प्रकाश तयाल ...

नई दिल्ली:   गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST)  के एक साल पूरा होने पर सरकार जीएसटी दिवस मना रही है. इस मौके पर लंबी छुट्टी के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में लौटे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में अप्रत्यक्ष करों की जटिलता खत्म हुई है. जीएसटी के चलते टैक्स कलेक्शन में बड़ा इजाफा हुआ है. जरूरी चीजों के दाम कम हुए हैं. जतना को भी कम टैक्स से बड़ी राहत मिली है. इस बीच जीएसटी ने इशारा दिया कि सरकार अब जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है. स्लैब में बदलाव होने से इसकी दरें और कम हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा होने से अब सरकार स्लैब की दरों में कमी करके जनता को राहत दे सकती है. हालांकि, टैक्स स्लैब बढ़ाए जा सकते हैं. सरकार की ग्रॉस इनकम में इजाफा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बने अरुण जेटली ने कहा एडवांस टैक्स पेमेंट से ग्रॉस इनकम में इजाफा हुआ है. जीएसटी की वजह से भारत एक संगठित बाजार बना है. यह सरकार के सबसे बड़े और प्रमुख फैसलों में से एक है. जेटली ने कहा पिछले साल की देश का सबसे जटिल टैक्स सिस्टम खत्म कर दिया गया. पहल...

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक नई सुविधा शुरू की है. इसके तहत यूजर अपने आधार में किए गए बदलावों की जानकारी भी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे. नई दिल्ली:  आधार , पासपोर्ट और हवाई सफर से जुड़ी 3 बड़ी खबरें, जो आपके जीवन पर असर डालती हैं. इसलिए हम आपके लिए एक ही पैकेज में तीनों खबरों को दे रहे हैं, जिससे आपसे कोई जानकारी न छूट जाए. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक नई सुविधा शुरू की है. इसके तहत यूजर अपने आधार में किए गए बदलावों की जानकारी भी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे. यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि इस ब्योरे को डाउनलोड कर विभिन्न अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाया जा सकेगा. आधार में बदलाव का ब्यौरा अब आनलाइन मिलेगा. बीटा संस्करण पेश किया गया पांडे ने कहा, ‘यह एक और नई खास सुविधा है, जिसके जरिए लोग अपने आधार में बदलाव का ब्यौरा (इतिहास) यूआईडीएआई की वेबसाइट से ले सकेंगे. इसका परीक्षण (बीटा) संस्करण पेश किया गया है.’ इसके लिए आधार धारकों को  यूआईडीएआई वेबसाइट  पर आधार ‘अपडेट हिस्ट्री’ का इस्तेमाल करना होगा. एअर इंडिया ने बढ़ाया चार्ज एअर इंडिय...

ATM और चेकबुक से पैसा निकालने वालों को राहत, नहीं लगेगा GST बैंक एटीएम से पैसा निकालने वालों के लिए राहत की खबर है. अब एटीएम से नकदी निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एटीएम विड्रॉल को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है. इसके अलावा चेकबुक जैसी फ्री सेवा को जीएसटी से बाहर रखा गया है. हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के बकाया भुगतान पर लगने वाले लेट चार्ज और अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा बीमा की खरीद पर जीएसटी लगेगा. राजस्व विभाग ने बैंकिंग  , बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में 'बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)' जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है. चंदा कोचर के खिलाफ अमेरिका में होगी जांच, ICICI बैंक पर भी बड़ा ‘खतरा’! विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन-देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है. वित्तीय सेवा विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में राजस्व विभाग से संपर्क किया था. पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि एफएक्यू काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जीएसटी के दृष्...