2018 में लोकसभा या राज्यसभा में नहीं पूछा गया कश्मीरी पंडितों से जुड़ा सवाल. नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में तीन साल से चली आ रही पीडीपी-बीजेपी गठबंधन की सरकार 19 जून को तब गिर गई, जब बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया. सरकार गिरने के बाद कश्मीर में राज्यपाल शासन लग गया है. इस बारे में लगातार बात हो रही है कि घाटी के हालात अब किस तरफ जाएंगे. ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की तीन दशक से चली आ रही घर वापसी की मांग पर गठबंधन सरकार के दौरान कितना काम हुआ और सरकार गिरने के बाद कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई फैसला होगा या नहीं? तीन साल पहले जब बीजेपी को जम्मू कश्मीर की सरकार में पहली बार भागीदार बनने का मौका मिला तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की उम्मीद जगी थी. इस उम्मीद का सबसे बड़ा कारण यह था कि बीजेपी हमेशा से कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात कहती रही है. बीजेपी के एजेंडे में तो धारा 370 को खत्म करना भी था, लेकिन वह विवादित मामला है. लेकिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर इस तरह का न तो कोई विवाद है और न ही कोई संवैधानिक संकट. फिर भी इन तीन...
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