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सीबीआई को अब इन राज्यों में अदालती आदेश वाले मामलों तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मामलों को छोड़कर शेष सभी में किसी तरह की जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी. अमरावती/कोलकाता:  आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों  ने सीबीआई को अपने अपने राज्य में छापे मारने तथा जांच करने के लिए दी गयी 'सामान्य रजामंदी' वापस ले ली है. वहीं, विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा  केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग  के कारण राज्यों का उन पर से विश्वास कम हो रहा है. हालांकि, बीजेपी ने इसे 'भ्रष्ट दलों द्वारा अपने हितों के बचाव के लिए अधिकारों की स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण कवायद' करार दिया. सीबीआई को अब इन राज्यों में अदालती आदेश वाले मामलों तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मामलों को छोड़कर शेष सभी में किसी तरह की जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी. आंध्र प्रदेश में तेलुगूदेशम पार्टी की सरकार है जिसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू हैं. वहीं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का शासन है. दोनों ही उन नेताओं मे...