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नई दिल्ली:  पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बांग्ला करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास आएगा और वही इस बात पर अंतिम फैसला करेगी कि राज्य का नाम बदलेगा या नहीं. वैसे ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मुहिम चल रही है. सबसे पहले 2011 में राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिमो बंगाल रखने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन तब केंद्र ने इसे नामंजूर कर दिया था. उसके बाद 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम अंग्रेजी में बेंगाल, हिंदी में बंगाल और बांग्ला में बांग्ला करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा. लेकिन केंद्र ने यह कहते हुए प्रस्ताव लौटा दिया कि राज्य सरकार एक ही नाम का प्रस्ताव भेजे, तीन भाषाओं में तीन नाम रखने का कोई तुक नहीं है. अब अंतत: राज्य विधानसभा ने राज्य का नाम सभी भाषाओं में बांग्ला करने का ही प्रस्ताव भेज दिया है. जिस पर केंद्र विचार करेगा. लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते पश्चिम बंगाल लगातार अपना नाम बदलने की कोशिश कर रहा है. इसकी एक वजह तो यह बताई जाती है कि अभी राज्यों की सूची मे...