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विरोध की हर आवाज दबाकर बोली थीं इंदिरा- एक कुत्ता तक नहीं भौंका

आज से 43 साल पहले 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक लगा दी गई. उन्हें संसदीय कार्यवाही से दूर रहने का आदेश दिया गया. जिसके बाद इंदिरा पर इस्तीफा देने का दबाव बना. लेकिन इससे उलट उन्होंने 25-26 जून की रात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर से देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई. इंदिरा गांधी के उस फैसले के साथ ही विरोध के स्वर दबाए जाने लगे. फैसले की मुखालफत करने वाले नेताओं को जेल में डाला जाने लगा. यहां तक कि मीडिया को भी खामोश कर दिया गया. आपातकाल लागू होने के साथ ही इंदिरा गांधी को असीमित अधिकार मिल गए. उन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी. सरकार कोई भी कानून पास करा सकती थी. यानी सबकुछ इंदिरा गांधी के इशारे पर तय होने लगा. दमन और लोकतंत्र पर आघात का यह सिलसिला 21 महीने तक चला. दमनकारी कानून मीसा और डीआईआर के तहत देश में एक लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया. सभी बड़े विरोधी नेताओं को भी जेल की हवा खानी पड़ी. एक तरफ इंदिरा गांधी ने राजनीतिक वि...
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