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SC ने अपहरण और यातना देने के आरोपों की SIT जांच का ले. कर्नल पुरोहित का अनुरोध ठुकराया

नई दिल्‍ली :  उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को ले. कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें 2008 के मालेगांव मामले में उनका कथित अपहरण, गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने और यातना देने के आरोपों की न्यायालय की निगरानी वाली एसआईटी से जांच का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि पुरोहित की याचिका पर इस समय विचार करने से मालेगांव मामले में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर असर पड़ सकता है. पीठ ने हालांकि पुरोहित को निचली अदालत में उनकी दलीलें रखने की छूट प्रदान करते हुए कहा कि उनकी याचिका पर वह कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है. पीठ ने कहा, ‘‘हमें इस समय इसमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए. इससे सुनवाई पर असर पड़ सकता है.’’ पुरोहित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि इस याचिका में उठाये गए मुद्दों पर गौर करने की आवश्यकता है. हालांकि पीठ ने उनसे कहा कि इन्हें निचली अदालत के समक्ष उठाया जाए. पुरोहित इस समय जमानत पर हैं. उन्हें पिछले साल शीर्ष अदालत ने जमानत प्रदान की थी. पुरोहित ने ...

AAP विधायकों के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं टिकने से दिल्ली पुलिस परेशान, बनेगी नई रणनीति

नई दिल्ली:  आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों के खिलाफ एक के बाद एक केस जिस तरह से अदालतों में खारिज हुए हैं, इससे दिल्ली पुलिस पर दबाव बढ़ गया है. अब इससे सीख लेते हुए दक्षिण रेंज के स्पेशल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) ने पिछले हफ्ते सात डीसीपी की बैठक बुलाई और बचे हुए केस की चार्जशीट दाखिल करने से पहले उसकी गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं. करीब साढ़े पांच महीने पहले आप विधायकों, सांसदों की भूमिका की जांच की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था. सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दाखिल 22 मामलों में से 19 में आप के विधायक या नेता रिहा हो गए या निर्दोष साबित हुए. राहत पाए आप विधायकों या नेताओं में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पविहन मंत्री कैलाश गहलोत और पूर्व मंत्री असीम अहमद खान भी शामिल हैं. 31 जुलाई तक का रिकॉर्ड यह दिखाता है कि पार्टी के एमएलए दो मामलों में दोषी पाए गए थे. एक अन्य मामले में सीबीआई ने साक्ष्य मौजूद न होने की वजह से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, स्पेशल पुलिस कमिश्नर आरपी उपाध्याय को दिल्ली ...

अयोध्या: विवादित स्थल पर पूजा की अनुमति की याचिका पर जल्द सुनवाई से SC का इनकार

नई दिल्ली:  अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं होगी. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मंगलवार को सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपनी अर्जी का जिक्र किया. स्वामी ने पीठ से कहा कि पूजा के अधिकार को लेकर उनकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लिहाजा उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए. जिसपर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि "अभी अर्जी पर सुनवाई नहीं की जा सकती, आप ये मसला बाद में उठाएं, अभी मुख्य मामले पर सुनवाई लंबित है." स्वामी ने अर्जी में दिया है पूजा के अधिकार का हवाला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर पूजा के अपने 'मूल अधिकार' को लागू करने की अपील की है. उन्होंने सोमवार को कोर्ट से अनुरोध किया कि उनकी याचिका पर फौरन सुनवाई हो. दरअसल, स्वामी के अनुरोध पर ही बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद के संवेदनशील मामले की सुनवाई में तेजी लाई गई है. इससे पहले भी कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया था इनकार अयोध्या में भगवान राम की पूजा का हक मांगने वाली स्वामी की अर्जी प...

वेटिंग ई-टिकट वाले यात्री भी कर सकेंगे ट्रेन में सफर? SC का रेलवे को आदेश

अब जिन यात्रियों के पास रेलवे की ई-टिकट होगा और उनका नाम वेटिंग लिस्ट में होने के बावजूद भी वो यात्रा कर सकेंगे. एक तरह से वेटिंग ई-टिकट यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. रेलवे के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है, जिसके तहत अगर किसी भी रेल यात्री के पास ई-टिकट है और उसका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल है, तो उन्हें भी ट्रेन में यात्रा करने का मौका मिल सकता है. हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर रेलवे का कोई बयान नहीं आया है. सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश दरअसल साल 2014 में दायर एक याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि काउंटर टिकट धारकों की तरह वेटिंग वाले ई-टिकट वालों का भी टिकट कैंसिल नहीं होना चाहिए. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. अखबार 'नवभारत टाइम्स' के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में रेलवे को यह भी आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द एक ऐसी स्कीम लागू करे जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्जी नामों से टिकट बुक कराने वालें एजेंट्स पर ...