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    नई दिल्ली :  भारतीय रेलवे  की तरफ से करोड़ों यात्रियों को राहत देने के लिए पिछले दिनों तमाम कदम उठाए गए हैं. इस बार रेलवे की तरफ से सफर के दौरान वकीलों को राहत देने की घोषणा की गई है. नए नियम के अनुसार वकीलों को बार काउंसलि (Bar Council) की ओर से जारी किए गए पहचान पत्र को सफर के दौरान वैध दस्तावेज माना जाएगा. इससे देशभर में मौजूद करीब 13 लाख वकीलों को राहत मिलना तय है.  www.legallyindia.com  की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देशभर में कुल 13 लाख वकील हैं. केरल हाईकोर्ट के आदेश पर बदला नियम कई बार ऐसे मामले सामने आए कि वकीलों के वैध आई कार्ड भूलने के कारण उन्हें सफर में परेशानी हुई. ऐसे ही एक मामले पर केरल हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा- निर्देशों के बाद रेलवे ने बार काउंसिल की ओर से जारी किए जाने वाले पहचान पत्र को मान्यता दे दी है. इस संबंध में  रेलवे  की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. रेलवे ने अब तक 11 दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी गई है. दस्तावेजों की संख्या बढ़कर 12 हुई बार काउंसिल की तरफ से दिए गए प्रमाणपत्र को मान्य किए जाने के बाद ऐसे दस्तावेजों की संख्या ब...