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नई दिल्ली:  सीजेआई दीपक मिश्रा ने सोमवार को कहा कि केरल में बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए बने बाढ़ राहत कोष में सुप्रीम कोर्ट के 25 न्यायाधीश अपना योगदान करेंगे. इस बाढ़ से बड़े पैमाने पर केरल में जान-माल का नुकसान हुआ है. सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़़ की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ‘अनुचित आवेदन’ दाखिल करने पर वादी पर 25 लाख रूपए का जुर्माना लगाने पर विचार के दौरान यह टिप्पणी की. इस जनहित याचिका पर पहले ही सुनवाई पूरी हो चुकी है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस मामले को अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सर्वथा उचित बताते हुए कहा कि जुर्माने की राशि केरल के मुख्यमंत्री के बाढ़ राहत कोष में जमा करा दी जानी चाहिए. इस पर जस्टिस ने वेणुगोपाल से कहा, ‘‘हम भी इस कोष में कुछ योगदान कर रहे हैं. इस न्यायालय के न्यायाधीश भी पीड़ितों की राहत के लिये योगदान करेंगे.’’ अटॉर्नी जनरल केके वेणुगेापाल ने कुछ दिन पहले ही केरल आपदा राहत कोष में एक करोड़ रूपए की धनराशि का योगदान करने की घोषणा की थी. बाढ़ से प्रभावित केरल के निवासी शीर्ष अदालत के न्या...