Zee News Live : Hindi News, Zee News Hindi: Today News, Latest Breaking News in Hindi

नई दिल्‍ली :  केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का  महंगाई भत्‍ता (DA)  2% बढ़ा दिया है. यूपी व अन्‍य राज्‍य भी अब अपने यहां डीए बढ़ाने की घोषणा करेंगे. राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद उत्‍तर प्रदेश के प्रांतीय संप्रेक्षक आरके वर्मा के मुताबिक यूपी में महंगाई भत्‍ता बढ़ाने का ऐलान दिवाली के आसपास यानि नवंबर 2018 में होने की संभावना है. अगर योगी सरकार देर भी करती है तो दिसंबर में इसकी घोषणा तय है. यह जुलाई 2018 से लागू होगा. अभी  राज्‍य कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 7% डीए मिल रहा है. इसे 5% से बढ़ाकर 7% मई 2018 में किया गया था. यह 1 जनवरी 2018 से लागू है. अफसरों की ज्‍यादा बढ़ गई सैलरी आरके वर्मा के मुताबिक 7वां वेतन आयोग जब से राज्‍य में लागू हुआ है तब से निचले स्‍तर के कर्मचारियों के वेतन में 3 से 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हई है. वहीं मिडल स्‍तर के कर्मचारियों की 4 से 6 हजार रुपए तक सैलरी बढ़ी लेकिन सबसे ज्‍यादा फायदा लेवल 9 के ऊपर के अफसरों के वेतन में हुआ है. उन्‍हें 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी हुई है. यानि इससे निचले स्‍तर और उच्‍च स्‍तर के अधिकारियों की सैलरी में अंतर काफी बढ़ गया है....

नई दिल्‍ली:  केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 1 जनवरी 2016 को  7वां वेतन आयोग  लागू होने के बाद से 2800 रुपए बढ़ी है. जब नया वेतनमान लागू हुआ था तब उनकी टेक होम सैलरी 8% कम थी. उस समय उनकी सैलरी में महंगाई भत्‍ता (DA) शून्‍य था लेकिन बाद में मोदी सरकार ने डीए देना शुरू कर दिया. हाल में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर का डीए दो फीसदी बढ़ाकर 9% कर दिया है. इससे 18000 बेसिक पे वाले की तनख्‍वाह में 360 रुपए की और बढ़ोतरी हुई है. वहीं  2016 के मुकाबले  अब उसकी तनख्‍वाह 9% डीए मिलाकर 1620 रुपए बढ़ गई है. अगर छठे वेतनमान के बेसिक पे-डीए से तुलना की जाए तो यह बढ़ोतरी 2800 रुपए प्रति माह बैठती है. वहीं 67700 बेसिक पाने वाले कर्मचारी का वेतन 16755 रुपए बढ़ गया है. यह बढ़ोतरी जनवरी 2016 के वेतन से अगस्‍त 2018 का वेतन घटाने पर निकलती है. छठे वेतनमान के समय बेसिक और डीए अलग थे इलाहाबाद (यूपी) स्थित एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव (असिस्‍टेंट सेक्रेटरी जनरल) हरीशंकर तिवारी ने 'जी न्‍यूज' डिजिटल से फोन पर कहा कि ...

नई दिल्‍ली:  केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपनी बेसिक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. क्‍योंकि बढ़ती महंगाई के कारण उन्‍हें महीने का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है. हालांकि उन्‍हें 2016 में ही सरकार 7वें वेतन आयोग की सौगात दे चुकी है. इस बीच, बिहार में शिक्षकों व अन्‍य स्‍टाफ के लिए एक अच्‍छी खबर है. हमारी सहयोगी वेबसाइट जीबिजडॉटकॉम के मुताबिक शिक्षकों के एक धड़े ने 7वां वेतन आयोग न दिए जाने को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. वहीं डिप्‍टी सीएम सुशील मोदी का कहना है कि राज्‍य सरकार ने नए वेतन आयोग के क्रियान्‍वयन के लिए 3 सदस्‍यीय वेतन समिति बनाई है. अरुण जेटली के कामकाज संभालने के बाद उम्‍मीदें बढ़ीं केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने भी बीते हफ्ते वित्‍त मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की उम्‍मीद बढ़ गई है. जेटली ने जुलाई 2016 में राज्‍यसभा में आश्‍वासन दिया था कि वह केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे बढ़ाने की मांग पर गौर करेंगे. उनके काम पर लौटने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में सैलरी बढ़ने की मांग पूरी होने की उम्‍मीद बढ़ती दिख रही है. पीएम ने किया था नय...

नई दिल्‍ली:  केंद्र सरकार फेस्टिव सीजन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है. सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने अंदरखाने फिटमेंट फैक्‍टर में रिवीजन के लिए मंथन शुरू कर दिया है. इससे निचले स्‍तर के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा. उनकी बेसिक पे बढ़ जाएगी. इसमें कितनी बढ़ोतरी संभव है, यह तस्‍वीर अभी साफ नहीं है. वित्‍त मंत्रालय के एक अधिकारी की मानें तो फिटमेंट फैक्‍टर में रिवीजन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से इतर होगा. अभी फिटमेंट फैक्‍टर 2.57 टाइम्‍स है. इसके आधार पर  केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे 18000 रुपए  बनती है. इस बीच, केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने भी वित्‍त मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की उम्‍मीद बढ़ गई है. जेटली ने जुलाई 2016 में राज्‍यसभा में आश्‍वासन दिया था कि वह केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे बढ़ाने की मांग पर गौर करेंगे. कितना बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्‍टर केंद्रीय वित्‍त मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सरकार फिटमेंट फैक्‍टर 2.7 या 2.8 करने पर विचार कर रही है. ऐ...

नई दिल्ली:   वेतन आयोग की सिफारिशों  का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार का तोहफा मिल सकता है. उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की विदेश यात्रा का विकल्प खोल सकती है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के तहत विदेश जाने का विकल्प देगी. लंबे विचार के बाद इस प्रस्ताव को सरकार ने मान लिया है. सरकार के इस कदम को आम चुनाव से केंद्रीय कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश के रूप में माना जा रहा है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारी कौन-कौन से देश जा सकते हैं, यह सरकार तय करेगी. शुरुआत में दस देशों में घूमने की अनुमति दी जा सकती है. DoPT के मुताबिक, यह सुविधा कब से और किन देशों के लिए मिलेगी, यह पीएम मोदी के निर्देश के बाद तय किया जाएगा. दूसरे देशों से मजबूत होंगे संबंध सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऐंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने संयुक्त रूप से मिलकर प्रस्ताव को तैयार किया था. विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह सुविधा मिलने से जिन देशों में कर्मचारी अपने परिवार के साथ जाएंगे. वहां के संबंध भारत से मजबूत होंगे. आपको बता दें, ...

नई दिल्‍ली:  केंद्र की मोदी सरकार  2019 का चुनाव जीतने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं हैं. ऐसे में बीजेपी सरकार एक करोड़  केंद्रीय कर्मचारियों  को नाराज नहीं करना चा‍हती है. वह इन कर्मचारियों को चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा तोहफा देगी. इसमें  7वें वेतनमान आयोग  के तहत कर्मचारियों की मांग के अनुरूप न्‍यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फैक्‍टर बढ़ाने की सौगात शामिल हो सकती है. हां, ये ऐलान कब होगा इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति है. सूत्रों की मानें तो अंदरखाने तारीखों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है. उम्‍मीद है कि इस बार 15 अगस्‍त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान करे. कुछ और तारीखों पर भी मंथन हो रहा है. सरकार ने जनवरी 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया था. लेकिन महंगाई को देखते हुए उसका खास असर नहीं हुआ. उल्‍टे कर्मचारी नाराज हो गए. उन्‍होंने सरकार से गुजारिश की थी कि न्‍यूनतम वेतन 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए कर दिया जाए और फिटमेंट फैक्‍टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए. जनवरी 2016 में बढ़ा था 14 फीसदी वेतन ...