नई दिल्ली : बाढ़ की विभीषिका झेल चुके केरल में अब जनजीवन धीरे-धीरे सामान्यहो रहा है. राज्य को बाढ़ से करीब 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इस बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने राज्य को मदद के तौर पर 700 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है. हालांकि बाढ़ राहत अभियान के लिए सरकार के विदेशों से वित्तीय सहायता स्वीकार करने की संभावना नहीं है. सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए केवल घरेलू प्रयासों पर निर्भर रहने के फैसले पर विचार किया. हालांकि यूएई से मिलने वाली सहायता डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर होगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश में रह रहे भारतीय सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद भेज सकते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. रिपोर्ट के मुताबिक अगर विदेशी सहायता फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (एफसीआरए) में पंजीकृत एनजीओ के जरिए आती है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा. इससे बाहर के एनजीओ अगर मदद लेंगे तो इसे उनकी आय माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा. MediaCard--mediaForward customisable-border" dir...
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