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केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बीच पिछले काफी समय से चल रहा विवाद खत्म हो सकता है. केंद्र और आरबीआई दोनों इसी पक्ष में हैं कि 19 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक से पहले इसे निपटाया जाए. नई दिल्ली :  केंद्र सरकार और  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)  के बीच पिछले काफी समय से चल रहा विवाद खत्म हो सकता है. केंद्र और  आरबीआई  दोनों इसी पक्ष में हैं कि 19 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक से पहले इसे निपटाया जाए. सूत्रों का दावा है कि सरकार  आरबीआई  के प्रति अपना रुख नरम कर सकती है. साथ ही सरकार एनबीएफसी के लिए स्पेशल विंडो की मांग भी नहीं करेगी. हाल ही में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम के साथ बैठक के बाद ही इन मुद्दों पर हल निकला है. केंद्र-आरबीआई के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा सहयोगी वेबसाइट www.zeebiz.com/hindi के अनुसार सूत्रों का कहना है कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. दोनों के बीच इस विवाद को सुलझाने को लेकर एक फॉर्मूला भी तय हुआ है. इस फॉर...

नई दिल्ली :  सरकार और रिजर्व बैंक के बीच विभिन्न मुद्दों पर जारी खींचतान के बीच ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नर उर्जित पटेल ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की है. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुये कहा कि शुक्रवार को पटेल दिल्ली में थे और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ हफ्तों से सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है. उम्मीद की जा रही है कि पटेल की मोदी से मुलाकात का मकसद सरकार के साथ जारी खींचतान का समाधान खोजना हो सकता है. साढ़े 4 साल में BJP ने निधन से खोए 11 सांसद, बहुमत के किनारे पर आ गई सरकार! सूत्रों ने जानकारी दी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छोटे एवं मझोले उद्योगों को ऋण देने की विशेष व्यवस्था के संकेत मिले हैं. लेकिन यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए नकदी की स्थिति को आसान बनाने और आरबीआई के अपने अधिशेष में से कुछ राशि जारी करने पर कोई सहमति बनी है अथवा नहीं. उल्लेखनीय है कि सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच स्वायत्तता के मुद्दे को लेक...

सूत्रों के अनुसार कुछ सदस्य बैठक में पूंजी रूपरेखा ढांचे, एमएसएमई के लिए लिक्क्विडिटी आदि से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं     नई दिल्ली:   सरकार और रिजर्व बैंक के बीच जारी खींचतान  के बीच 19 नवंबर को  केंद्रीय बैंक  के निदेशक मंडल की होने जा रही बैठक के हंगामेदार होने का अनुमान है. सूत्रों के अनुसार कुछ सदस्य बैठक में पूंजी रूपरेखा ढांचे, अधिशेष का प्रबंधन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए तरलता आदि से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं. वित्त मंत्रालय द्वारा रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा सात के तहत चर्चा शुरू करने के बाद रिजर्व बैंक और सरकार के बीच तनाव काफी बढ़ गया है. इस धारा का इस्तेमाल आज तक कभी नहीं किया गया है. इस धारा के तहत सरकार को इस बात का विशेषाधिकार मिलता है कि वह किसी मुद्दे पर रिजर्व बैंक के गवर्नर को निर्देश दे सके. रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने पिछले महीने एक भाषण में केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के बारे में बातें की थी. उन्होंने कहा था कि रिजर्व बैंक की स्वायत्तता से किसी भी तरह का समझौता अर्थव्यवस्था के लिये विनाशकारी हो सकता है. सूत्रों के अनुसार...