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नई दिल्‍ली:  केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपनी बेसिक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. क्‍योंकि बढ़ती महंगाई के कारण उन्‍हें महीने का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है. हालांकि उन्‍हें 2016 में ही सरकार 7वें वेतन आयोग की सौगात दे चुकी है. इस बीच, बिहार में शिक्षकों व अन्‍य स्‍टाफ के लिए एक अच्‍छी खबर है. हमारी सहयोगी वेबसाइट जीबिजडॉटकॉम के मुताबिक शिक्षकों के एक धड़े ने 7वां वेतन आयोग न दिए जाने को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. वहीं डिप्‍टी सीएम सुशील मोदी का कहना है कि राज्‍य सरकार ने नए वेतन आयोग के क्रियान्‍वयन के लिए 3 सदस्‍यीय वेतन समिति बनाई है. अरुण जेटली के कामकाज संभालने के बाद उम्‍मीदें बढ़ीं केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने भी बीते हफ्ते वित्‍त मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की उम्‍मीद बढ़ गई है. जेटली ने जुलाई 2016 में राज्‍यसभा में आश्‍वासन दिया था कि वह केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे बढ़ाने की मांग पर गौर करेंगे. उनके काम पर लौटने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में सैलरी बढ़ने की मांग पूरी होने की उम्‍मीद बढ़ती दिख रही है. पीएम ने किया था नय...

नई दिल्‍ली:  केंद्र सरकार फेस्टिव सीजन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है. सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने अंदरखाने फिटमेंट फैक्‍टर में रिवीजन के लिए मंथन शुरू कर दिया है. इससे निचले स्‍तर के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा. उनकी बेसिक पे बढ़ जाएगी. इसमें कितनी बढ़ोतरी संभव है, यह तस्‍वीर अभी साफ नहीं है. वित्‍त मंत्रालय के एक अधिकारी की मानें तो फिटमेंट फैक्‍टर में रिवीजन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से इतर होगा. अभी फिटमेंट फैक्‍टर 2.57 टाइम्‍स है. इसके आधार पर  केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे 18000 रुपए  बनती है. इस बीच, केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने भी वित्‍त मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की उम्‍मीद बढ़ गई है. जेटली ने जुलाई 2016 में राज्‍यसभा में आश्‍वासन दिया था कि वह केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे बढ़ाने की मांग पर गौर करेंगे. कितना बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्‍टर केंद्रीय वित्‍त मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सरकार फिटमेंट फैक्‍टर 2.7 या 2.8 करने पर विचार कर रही है. ऐ...

नई दिल्ली:  केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने वित्‍त एवं कॉरपोरेट मंत्रालय का कार्यभार फिर से संभाल लिया है. करीब तीन महीने से भी ज्यादा समस के बाद अरुण जेटली की गुरुवार (23 अगस्त) वित्त मंत्रालय में वापसी हो रही है. राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  की सलाह के बाद उन्‍हें कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अरुण जेटली का गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है और वे ऑपरेशन के कारण 14 मई से बिना विभाग के मंत्री बनाए गए थे. वित्‍तमंत्री अरुण जेटली के बीमार होने के बाद से पीयूष गोयल को वित्‍त मंत्रालय का अस्‍थाई प्रभार सौंपा गया था पिछले तीन महीनों में जेटली की कई मौकों पर कमी महसूस की गई. राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव के दिन जेटली वोट डालने के लिए सदन में आए थे. अरुण जेटली सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं, इस दौरान विभिन्न आर्थिक और गैर-आर्थिक मुद्दों पर ब्लॉग लिखे. स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते ही वो पूर्व प्रधानमंत्री की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे. केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की कुछ दिन पहले ही दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्‍...

नई दिल्ली:  21 जुलाई को होने वाली जीएसटी कॉउंसिल की बैठक से कंज्यूमर के लिए राहत की खबर मिल सकती है.  GST काउंसिल  की करीब 24 से 32 उत्पादों की दर कम करने पर फैसला हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक,  कंज्यूमर के इस्तेमाल की चीजों  पर दरों में कटौती की जा सकती है. इनमें जॉब वर्क, देवी देवताओं की मूर्तियां, साल लीव्स पर जीएसटी दर कम करने पर फैसला हो सकता है. काउंसिल की बैठक में एविएशन सेक्टर को महंगे फ्यूल से राहत मिलने की उम्मीदें कम हैं. क्योंकि, एटीएफ की दरों में कटौती को इस बार एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है. किस पर कितना घटेगा GST हैंडिक्राफ्ट, हैंडलूम आइटम को 12 फीसदी से कम करके 5 फीसदी स्लैब में लाया जा सकता है. वहीं, इलेक्ट्रॉनिक बुक पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से कम करके 5 फीसदी की जा सकती है. इसके अलावा कई अन्य जरूरी आइट्म्स को 12 फीसदी के स्लैब से निकालकर 5 फीसदी के स्लैब में शामिल किया जा सकता है. होटल में ठहरना होगा सस्ता टूरिस्ट प्लेस पर घूमना और ठहरना सस्ता हो सकता है, क्योंकि होटल रूम के रेंट पर वास्तविक और घोषित रेंट के बीच स्थिति स्पष्ट की जा सकती है. होटल रुम पर घोषित के ...

नई दिल्‍ली:  केंद्र सरकार ने  फाइनेंशियल रेजोल्युशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (FRDI) बिल-2017 को छोड़ने का फैसला किया है. बिल को लेकर संदेह था कि यदि यह पास हो जाता तो बैंक में जमा धन पर जमाकर्ता का हक खत्म हो सकता था. सूत्रों ने बताया कि सरकार ने बैंक यूनियनों और पीएसयू बीमा कंपनियों के विरोध के बाद इस बिल को वापस लेने का फैसला किया है. इस बिल से बैंकों को अधिकार मिल जाता कि वह अपनी वित्तीय स्थ‍िति बिगड़ने पर जमाकर्ता का जमा धन लौटाने से इनकार कर दें और इसके बदले बॉन्ड,  सिक्योरिटी  या शेयर दे दें. क्या है एफआरडीआई बिल? सरकार ने यह बिल बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया था. इसके तहत जब बैंक की कारोबार करने की क्षमता खत्‍म हो जाती और वह अपने पास जमा आम लोगों का धन लौटा नहीं पाता, तो बिल बैंक को इस संकट से उबारता. इस बिल में 'बेल इन' का प्रस्ताव दिया गया था.  इंडियन एक्‍सप्रेस  की खबर के मुताबिक बिल को रद करने के लिए कैबिनेट में जल्‍द प्रस्‍ताव आएगा. अगर प्रस्ताव लागू होता तो बैंक में जमा धन पर जमाकर्ता से ज्यादा बैंक का अधिकार होता. बेन इन के तहत बैंक चा...

नई दिल्ली:   गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST)  के एक साल पूरा होने पर सरकार जीएसटी दिवस मना रही है. इस मौके पर लंबी छुट्टी के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में लौटे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में अप्रत्यक्ष करों की जटिलता खत्म हुई है. जीएसटी के चलते टैक्स कलेक्शन में बड़ा इजाफा हुआ है. जरूरी चीजों के दाम कम हुए हैं. जतना को भी कम टैक्स से बड़ी राहत मिली है. इस बीच जीएसटी ने इशारा दिया कि सरकार अब जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है. स्लैब में बदलाव होने से इसकी दरें और कम हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा होने से अब सरकार स्लैब की दरों में कमी करके जनता को राहत दे सकती है. हालांकि, टैक्स स्लैब बढ़ाए जा सकते हैं. सरकार की ग्रॉस इनकम में इजाफा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बने अरुण जेटली ने कहा एडवांस टैक्स पेमेंट से ग्रॉस इनकम में इजाफा हुआ है. जीएसटी की वजह से भारत एक संगठित बाजार बना है. यह सरकार के सबसे बड़े और प्रमुख फैसलों में से एक है. जेटली ने कहा पिछले साल की देश का सबसे जटिल टैक्स सिस्टम खत्म कर दिया गया. पहल...