केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण संबंधी बड़े फैसले लिए हैं. इसके तहत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले नागरिकों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
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