दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सम्बंधित जिलाधिकारी तुरंत शेल्टर होम को अपने अधिकार में लें और यह सुनिश्चित करें कि शेल्टर होम का वर्तमान स्टाफ हटाया जाए और नया स्टाफ तैनात हो. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष इस मामले में जांच करें और 15 दिन में रिपोर्ट सरकार को सौंपें.
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