नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र का शुक्रवार (10 अगस्त) को अंतिम दिन है. सरकार शुक्रवार को राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक को पेश करेगी. ज़ी मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख साफ है और वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती है. आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. लिहाजा, इस बिल को संसद की मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है.
वहीं, कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस मसले पर विपक्ष से सलाह-मशविरा नहीं किया. वहीं, विपक्ष राफेल डील को लेकर सदन में हंगामा कर सकता है.
वहीं, राफेल डील के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता समेत विपक्षी सांसदों ने राफेल डील के मुद्दे पर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया.
आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार (09 अगस्त) को सरकार ने मुस्लिमों में तीन तलाक से जुड़े प्रस्तावित कानून में आरोपी को सुनवाई से पहले जमानत जैसे कुछ संरक्षणात्मक प्रावधानों को मंजूरी दे दी थी. सरकार ने इस कदम से इन चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है कि तीन तलाक की परंपरा को अवैध घोषित करने तथा पति को तीन साल तक की सजा देने वाले इस प्रस्तावित कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है.
जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा में पेश करेगी और इसे पास कराने की पूरी कोशिश करेगी. सूत्रों के अनुसार, सरकार तीन तलाक बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने के लिए एक दिन का सत्र भी बढ़ा सकती है.
ANI ✔@ANIOur party's position is absolutely clear on this, I will not say anything on this further: Sonia Gandhi, Congress on #TripleTalaqBill
वहीं, कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस मसले पर विपक्ष से सलाह-मशविरा नहीं किया. वहीं, विपक्ष राफेल डील को लेकर सदन में हंगामा कर सकता है.
ANI ✔@ANI
वहीं, राफेल डील के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता समेत विपक्षी सांसदों ने राफेल डील के मुद्दे पर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया.
आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार (09 अगस्त) को सरकार ने मुस्लिमों में तीन तलाक से जुड़े प्रस्तावित कानून में आरोपी को सुनवाई से पहले जमानत जैसे कुछ संरक्षणात्मक प्रावधानों को मंजूरी दे दी थी. सरकार ने इस कदम से इन चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है कि तीन तलाक की परंपरा को अवैध घोषित करने तथा पति को तीन साल तक की सजा देने वाले इस प्रस्तावित कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है.
जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा में पेश करेगी और इसे पास कराने की पूरी कोशिश करेगी. सूत्रों के अनुसार, सरकार तीन तलाक बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने के लिए एक दिन का सत्र भी बढ़ा सकती है.
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