नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि अधिसूचित खरीफ फसलों के लिए लागत का डेढ़गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ना पेराई सत्र 2018-18 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की घोषणा अगले दो सप्ताहों में की जाएगी और एफआरपी में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी की जाएगी.
मोदी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए 140 किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगली बैठक में खरीफ फसलों का एमएसपी डेढ़गुना करने को मंजूरी प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने में बड़ी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार उन किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिनके गन्ने में रस की रिकवरी 9.5 फीसदी से अधिक होगी.
पिछले दस दिन में पीएम मोदी की किसानों के साथ दूसरी बैठक है. चुनावी साल में सरकार कृषि क्षेत्र के संकट को दूर करने का प्रयास कर रही है और उसने चीनी क्षेत्र के लिए 8,500 करोड़ रुपये के पैकेज सहित कई घोषणाएं की हैं.
प्रधानमंत्री ने किसानों को सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों के बकाये का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपायों से पिछले सात से 10 दिनों में ही किसानों को 4,000 करोड़ रुपये के करीब के बकाये का भुगतान किया जा चुका है.
प्रधानमंत्री ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर किसानों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि राज्य सरकारों को गन्ने के बकाये का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है. मोदी ने किसानों से कृषि अवशेष का समझदारीपूर्वक पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल करने का आग्रह किया जिससे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी करके 2022 तक 10 फीसदी अतिरिक्त आय बढ़ाई जा सकती है.
किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और चीनी पर आयात शुल्क 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने और गन्ने के एफआरपी में 5.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों के खाते में सीधे भुगतान करने समेत केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए अन्य कदमों की सराहना की.
मोदी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए 140 किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगली बैठक में खरीफ फसलों का एमएसपी डेढ़गुना करने को मंजूरी प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने में बड़ी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार उन किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिनके गन्ने में रस की रिकवरी 9.5 फीसदी से अधिक होगी.
पिछले दस दिन में पीएम मोदी की किसानों के साथ दूसरी बैठक है. चुनावी साल में सरकार कृषि क्षेत्र के संकट को दूर करने का प्रयास कर रही है और उसने चीनी क्षेत्र के लिए 8,500 करोड़ रुपये के पैकेज सहित कई घोषणाएं की हैं.
प्रधानमंत्री ने किसानों को सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों के बकाये का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपायों से पिछले सात से 10 दिनों में ही किसानों को 4,000 करोड़ रुपये के करीब के बकाये का भुगतान किया जा चुका है.
प्रधानमंत्री ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर किसानों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि राज्य सरकारों को गन्ने के बकाये का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है. मोदी ने किसानों से कृषि अवशेष का समझदारीपूर्वक पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल करने का आग्रह किया जिससे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी करके 2022 तक 10 फीसदी अतिरिक्त आय बढ़ाई जा सकती है.
किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और चीनी पर आयात शुल्क 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने और गन्ने के एफआरपी में 5.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों के खाते में सीधे भुगतान करने समेत केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए अन्य कदमों की सराहना की.
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