घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार देगी अब ये 'बड़ा' तोहफा

नई दिल्ली: मोदी सरकार घर खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के साइज में बड़ा बदलाव किया है. मिडिल इनकम ग्रुप यानि एमआईजी-I और एमआईजी-II कैटेगरी में घरों का कार्पेट एरिया बढ़ा दिया गया है. एमआईजी-I में एरिया 120 वर्गमीटर से बढ़ाकर 160 वर्गमीटर कर दिया गया है. वहीं, एमआईजी-II में घरों का एरिया 150 वर्गमीटर से बढ़ाकर 200 वर्गमीटर कर दिया गया है. एमआईजी-I में सालाना 6 से 12 लाख तक कमाने वाले वालों को और एमआईजी-II में 12 से 18 लाख तक कमाने वालों को घर के लिए लोन मिलता है.

मिलेगा सब्सिडी का भी फायदा
सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होगा. मतलब यह कि अगर आपने 1 जनवरी 2017 के बाद मकान खरीदा है और बढ़े हुए कार्पेट एरिया में खरीदा है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा. सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि 11 जून तक 736 करोड़ रुपए की सब्सिडी लोगों दी जा चुकी है.

मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फायदा
इन बदलावों से मिडिल क्लास को अब सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. गौरतलब है कि एमआईजी-I में 6-12 लाख रुपए कमाई वालों को लोन पात्रता होती है. वहीं, एमआईजी-II में 12-18 लाख रुपए कमाई वालों को लोन पात्रता होती है. एमआईजी-I में ग्राहक को 4 फीसदी की लोन सब्सिडी मिलती है. एमआईजी-II में ग्राहक को 3 फीसदी की लोन सब्सिडी मिलती है. एमआईजी-I में ग्राहक को 235068 का सीधा फायदा मिलेगा. वहीं, एमआईजी-II में ग्राहक को 2,30,156 रुपए का सीधा फायदा मिलेगा.

इसी साल आवंटित होंगे घर
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, शहरों में कुल 1.18 करोड़ घरों का निर्माण 2022 के बजाए साल 2020 तक पूरा हो जाएगा. वहीं, ग्रामीण इलाकों में 1 करोड़ घरों का निर्माण इस साल के अंत तक आवंटित कर दिए जाएंगे. आवंटन करने के पीछे मकसद है कि लोगों को भरोसा होगा कि उनको मकान मिलने वाले हैं. बता दें, इससे पहले 45 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है.

ग्रामीण इलाकों में पहले मिलेंगे घर
सरकार की योजना के तहत गरीबों को घर देने का मकसद प्रधानमंत्री आवास योजना को ग्रामीण इलाकों तक लेकर जाना है. पहले इन्हीं इलाकों में घर दिए जाएंगे. गरीबों को घर मिलने से एक बड़ा बदलाव आएगा और न्यू इंडिया का निर्माण होगा.

उत्तर प्रदेश में बनाए गए 8 लाख घर
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा घर उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं. राज्य के ग्रामीण इलाकों में घरों की कमी सबसे ज्यादा थी. यही वजह है कि पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 लाख घर बनवाएं हैं. यह किसी भी राज्य से ज्यादा हैं. यही नहीं राज्य में घर लेने वाले लोगों को 1.2 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी गई है.

और किन राज्यों में कितने घर
पिछले एक साल में मध्य प्रदेश ने 6 लाख घरों का निर्माण किया है. वहीं, राजस्थान में 3.5 लाख घरों का निर्माण किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. जून तक हमारा लक्ष्य 60 लाख घर बनाने का है. बाकी 40 लाख घरों का निर्माण दिसंबर 2018 तक बनाने का लक्ष्य है.

2016 में लॉन्च हुई थी योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना को पीएम मोदी ने 2016 में लॉन्च किया था. इसकी डेडलाइन मार्च 2019 रखी गई थी. एक तरफ ग्रामीण इलाकों में जहां 40 लाख घर बनाए जा चुके हैं. वहीं, शहरी इलाकों में जमीन और पैसे की समस्या के चलते 5 लाख घरों का ही निर्माण हुआ है. यहां अभी 22 लाख घरों का निर्माण और होना है.